“कौशल विकास: राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल की बैठक में नई योजनाओं पर चर्चा“
देश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने विधानसभा कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आईटीआई संस्थानों की प्रगति और कौशल विकास मिशन की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
श्री अग्रवाल ने आईटीआई संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रों को नवीनतम तकनीकों और ट्रेंड्स के अनुसार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। नए ट्रेड्स के संचालन पर भी जोर दिया गया, साथ ही जिन ट्रेड्स में नामांकन नहीं हो रहा है, उन्हें बंद करने या अन्य कोर्स में समायोजित करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने आईटीआई में छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रचार-प्रसार अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत छात्रों की रुचि के अनुसार कौशलपरक कोर्स संचालित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कम उम्र से ही कौशल विकास की ओर प्रेरित करना है।
श्री अग्रवाल ने निजी आईटीआई संस्थानों के नियमित निरीक्षण और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी संस्थानों को सरकारी मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके अलावा, सफल छात्रों की कहानियों को प्रमुखता से प्रस्तुत कर युवाओं को आईटीआई और कौशल विकास योजनाओं की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में आईटीआई परिसरों तक छात्रों की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पहुंच मार्ग बनाने के निर्देश भी दिए गए। वित्तीय स्वीकृतियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए, श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को सभी वित्तीय प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं का कार्यान्वयन समय पर हो सके।
उन्होंने जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा आईटीआई संस्थानों के उच्चीकरण की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के आईटीआई संस्थानों के उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। इन संस्थानों को आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण सामग्री से सुसज्जित किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि राज्य में टाटा कंपनी के सहयोग से पीपीपी मॉडल के तहत 150 नए आईटीआई तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधिक से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित करने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
