“कैबिनेट ने NCDC को 2,000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता को दी मंजूरी, 2.9 करोड़ सहकारी सदस्य होंगे “

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को 2025-26 से 2028-29 तक की चार वर्षों की अवधि के लिए 2,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र योजना अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर वर्ष 500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया जाएगा।”

ओपन मार्केट से जुटाएगा 20,000 करोड़ रुपये
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, अनुदान सहायता के आधार पर NCDC ओपन मार्केट से 20,000 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने में सक्षम होगा। यह राशि देशभर की सहकारी समितियों को ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी, जिससे वे नई परियोजनाएं शुरू कर सकें, अपने संयंत्रों का विस्तार कर सकें और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं पूरी कर सकें।

13,288 सहकारी समितियों के 2.9 करोड़ सदस्यों को होगा लाभ
सरकारी बयान के अनुसार, इस योजना से 13,288 सहकारी समितियों के लगभग 2.9 करोड़ सदस्य लाभान्वित होंगे। इसमें डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, श्रम आधारित और महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियां शामिल हैं।

योजना की निष्पादन एजेंसी होगी NCDC
NCDC इस योजना की निष्पादन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी और परियोजनाओं के वितरण, निगरानी और ऋण वसूली का कार्य देखेगी। जो सहकारी समितियां प्रत्यक्ष वित्तपोषण के दिशानिर्देशों को पूरा करती हैं, उन्हें राज्य सरकार की गारंटी या वैध सुरक्षा के आधार पर सीधे वित्तीय सहायता दी जाएगी।

आय-उत्पादक परिसंपत्तियों का होगा निर्माण
इस योजना से सहकारी समितियों को न केवल दीर्घकालिक ऋण और कार्यशील पूंजी प्राप्त होगी, बल्कि उनके माध्यम से आय-उत्पादक पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण भी संभव होगा। इससे समितियों की उत्पादकता, लाभप्रदता और क्षमता में वृद्धि होगी।

रोजगार और सामाजिक प्रभाव
सरकार का मानना है कि यह योजना न केवल आर्थिक रूप से किसानों और ग्रामीण समुदायों को सशक्त करेगी, बल्कि महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक-आर्थिक अंतर को कम करने और विविध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मददगार होगी।

यह निर्णय सहकारी आंदोलन को मजबूती देने और ग्रामीण भारत में विकास की गति को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीति कदम माना जा रहा है।