“केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की“
केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत उत्तर प्रदेश को 1598.80 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 446.49 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है। यह अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए दिया गया है।
पंचायती राज मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए असंबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में 1598.80 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि राज्य की 75 जिला पंचायतों, 826 ब्लॉक पंचायतों और 57,691 ग्राम पंचायतों को दी गई है।
इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश के लिए भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत 420.9989 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त और 25.4898 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। यह धनराशि 13 जिला पंचायतों, 650 ब्लॉक पंचायतों और 13,097 ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित की गई है।
पंद्रहवें वित्त आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को सीधा वित्तीय समर्थन दिया जा रहा है। यह कदम ग्रामीण शासन को मजबूत बनाने, जवाबदेही बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने में मदद कर रहा है।
