“केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किसान संगठनों के बीच एमएसपी गारंटी पर महत्वपूर्ण बैठक हुई“
अगली बैठक 19 मार्च को चंडीगढ़ में होगी
नई दिल्ली, 22 फरवरी: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक का उद्देश्य किसानों की मांगों पर विचार-विमर्श करना और संभावित समाधान निकालना था।
बैठक में उठे अहम मुद्दे
बैठक के दौरान एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, कृषि उपज की न्यूनतम कीमत सुनिश्चित करने, और किसान कल्याण योजनाओं को मजबूत करने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। किसान संगठनों ने एमएसपी को कानूनी रूप देने की मांग दोहराई, जबकि सरकार ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए समाधान निकालने का आश्वासन दिया।
बैठक के प्रमुख बिंदु:
✔ एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग पर चर्चा
✔ कृषि उपज की न्यूनतम कीमतों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
✔ नए सुधारों और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा
✔ सरकार और किसान संगठनों के बीच संवाद जारी रखने की सहमति
अगली बैठक 19 मार्च को चंडीगढ़ में होगी
इस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अगली बैठक 19 मार्च को चंडीगढ़ में निर्धारित की गई है। इस बैठक में कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, किसान संगठनों के प्रतिनिधि, और संबंधित विशेषज्ञ शामिल होंगे।
सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जाएगा। किसान संगठनों ने भी अपने रुख को स्पष्ट किया और जल्द समाधान की उम्मीद जताई।
कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक सरकार और किसानों के बीच विश्वास बहाली के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार और किसान संगठनों के बीच सकारात्मक संवाद से नए कृषि सुधारों और एमएसपी से जुड़ी चुनौतियों का समाधान निकालने की दिशा में प्रगति हो सकती है।
अब सभी की नजरें 19 मार्च को होने वाली अगली बैठक पर टिकी हैं, जिससे किसानों और सरकार के बीच बातचीत को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
