“45 कोचिंग सेंटरों को भ्रामक विज्ञापनों पर नोटिस, 19 संस्थानों पर 61.60 लाख रुपये का जुर्माना“
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए भ्रामक विज्ञापनों के मामले में 45 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19 कोचिंग संस्थानों पर 61,60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि 13 नवंबर 2024 को सीसीपीए ने कोचिंग सेंटरों को झूठे या भ्रामक दावे और अनुचित प्रथाओं से रोकने के लिए ‘कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के दिशानिर्देश, 2024’ जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के माध्यम से, छात्रों और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया गया है। यूपीएससी सिविल सेवा, आईआईटी और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए नामांकन कराने वाले छात्रों की शिकायतों के बाद एनसीएच ने एक मिशन-मोड अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत कोचिंग सेंटरों द्वारा छात्रों की नामांकन फीस वापस न करने जैसी शिकायतों का समाधान किया गया और 1.15 करोड़ रुपये की राशि वापस करवाई गई।
उन्होंने यह भी बताया कि उपभोक्ता मामलों का विभाग उपभोक्ता संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स के नए युग को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया गया।
इस अधिनियम की धारा-10 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना और भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण रखना है। सीसीपीए उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए कार्यरत है।
