“केंद्रीय मंत्री का बयान: फर्जी खबरों से निपटने और एआई विकास में संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता”
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एआई शासन, सोशल मीडिया की जवाबदेही और मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
फर्जी खबरों पर संतुलित दृष्टिकोण
श्री वैष्णव ने डिजिटल युग में फर्जी खबरों से निपटने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तथ्यों की सत्यता के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा:
“सोशल मीडिया की जवाबदेही एक बड़ी चुनौती है, जिसका सामना दुनिया के हर समाज को करना पड़ रहा है, खासतौर पर फर्जी खबरों और बेबुनियाद तथ्यों के संदर्भ में।”
उन्होंने सामाजिक और कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति की आवश्यकता पर बल दिया।
स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही: आम सहमति की जरूरत
श्री वैष्णव ने कहा कि फर्जी खबरों के समाधान के लिए एक उचित समाचार नेटवर्क का निर्माण जरूरी है। उन्होंने संसद में स्पष्ट किया:
“ये ऐसे मुद्दे हैं, जहां एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और दूसरी तरफ जवाबदेही। इन विषयों पर बहस की जरूरत है। अगर सदन और समाज में आम सहमति बनती है, तो नया कानून बनाया जा सकता है।”
गोपनीयता-केंद्रित स्वदेशी एआई समाधान
केंद्रीय मंत्री ने गोपनीयता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के विकास पर सरकार की पहल का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि एआई मिशन के तहत भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकियां और समाधान विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
“हमने उभरते एआई परिदृश्य के लिए देश में उपकरण और तकनीक विकसित करने के उद्देश्य से आठ परियोजनाएं शुरू की हैं।”
श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य एप्लीकेशन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, जो देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित करता है।
निष्कर्ष
केंद्रीय मंत्री ने फर्जी खबरों और सोशल मीडिया जवाबदेही को वर्तमान समय की प्रमुख चुनौतियां बताते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। साथ ही, स्वदेशी एआई समाधान के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जो भारत के तकनीकी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।
