बेंगलुरु की एक अदालत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला उस समय सामने आया है जब विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला है।
कर्नाटक मुख्यमंत्री का बयान
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से इस्तीफा मांगा है। उनका कहना है कि जबरन वसूली का यह मामला गंभीर है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए।
आरोपों का सारांश
- इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उपयोग: आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से धन का दुरुपयोग किया गया है।
- जबरन वसूली: सीतारमण पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी धन को अपने और पार्टी के लाभ के लिए जबरन वसूली में लगाया।
आगे की प्रक्रिया
अदालत के आदेश के बाद, इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है, और सभी की नजरें इस मामले के अगले चरण पर हैं।
इस मामले की राजनीतिक ramifications भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि यह आगामी चुनावों के लिए सत्ताधारी पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।
