“चंबा में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक“
मार्च 13, चंबा – अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एडीएम ने बताया कि नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक जिला में 516 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 18 करोड़ 68 लाख 99 हजार 567 रुपये की खाद्य वस्तुएं 4 लाख 80 हजार 534 राशन कार्ड धारकों को प्रदान की गईं।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में खाद्य आपूर्ति विभाग ने 652 निरीक्षण किए और 80 अनियमितताओं के पाए जाने पर 49,120 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा, 25 मामलों में चेतावनी दी गई, और 5,500 रुपये का जुर्माना पोलीथीन कम्पाउंडिंग के तहत लगाया गया।
एडीएम ने यह भी बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए विभाग ने थोक भंडारण केन्द्रों, आटा मिलों और उचित मूल्य की दुकानों से सैंपल एकत्रित किए। इस दौरान 44 सैंपल एकत्रित किए गए, जिनमें से 43 नमूने सही पाए गए, जबकि एक गंदम आटे का नमूना सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसके लिए 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उन्होंने बताया कि जिले में 9 गैस एजेंसियों के पास 1 लाख 53 हजार 746 एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इस अवधि के दौरान 1 लाख 73 हजार 355 एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री की गई। इसके अलावा, पांगी घाटी को छोड़कर, सभी उचित मूल्य की दुकानों में पीओएस के माध्यम से राशन उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।
ई-केवाईसी कार्य की स्थिति पर बात करते हुए, एडीएम ने कहा कि जिले में 98 प्रतिशत ई-केवाईसी कार्य पूर्ण हो चुका है, और 0 से 5 वर्ष के बच्चों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिले में 6 नई उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की जाएगी, साथ ही 2 उप शाखाओं और 2 नई दुकानों के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 3 नई उचित मूल्य की दुकानों के लिए जनहित में छूट देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।
एडीएम ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि उचित मूल्य की दुकानों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
