क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ने एमएसएमई को उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाकर पहुंचाया लाभ : पीयूष गोयल

एमएसएमई क्षेत्र के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फायदेमंद: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 27 जून — केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को उनके उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हिस्सेदारी मजबूत करने और घटिया आयात पर रोक के लिहाज़ से अहम लाभ पहुंचाया है।

QCO से गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार

एक सोशल मीडिया पोस्ट में गोयल ने बताया कि उन्होंने हाल ही में MSME प्रतिनिधियों के साथ हितधारक परामर्श बैठक की, जिसमें QCO के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई।
उन्होंने कहा,

“MSME क्षेत्र ने स्वीकार किया कि QCO ने उनकी उत्पाद गुणवत्ता, उपभोक्ता संतुष्टि और बाज़ार प्रतिस्पर्धा में सुधार किया है। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रक्रिया को सहयोगात्मक, समावेशी और अनुपालन में सरल बनाने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।”

‘जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट’ के विज़न के अनुरूप पहल

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये पहलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट’ के दृष्टिकोण से जुड़ी हैं, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता के साथ-साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी को भी बढ़ावा देना है।

DPIIT की सक्रिय भूमिका

वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आने वाला उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) लगातार QCO अधिसूचित कर रहा है ताकि भारत में निर्माण मानकों को सुदृढ़ किया जा सके और ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों की वैश्विक पहचान को बढ़ाया जा सके।
इस दिशा में उठाए गए कदम:

  • प्रोडक्ट मैनुअल तैयार करना
  • प्रयोगशालाओं की मान्यता बढ़ाना
  • टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास

MSME के लिए डिजिटल मान्यता पोर्टल

इस महीने की शुरुआत में भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) ने राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यापन बोर्ड (NABL) का नया पोर्टल लॉन्च किया, जिससे प्रयोगशालाओं और MSMEs के लिए मान्यता प्रक्रिया और अधिक डिजिटल और सुगम बन सके।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम

सरकार QCO के ज़रिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए एक विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है, जिससे भारतीय निर्माता घरेलू और वैश्विक बाजारों में मजबूत स्थिति हासिल कर सकें।


QCO का उद्देश्य:

  • उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना
  • घटिया आयातित वस्तुओं पर रोक
  • MSME को वैश्विक गुणवत्ता के मानकों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बनाना
  • ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों की प्रतिष्ठा को बढ़ाना

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