“डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे: पीएम मोदी बोले- अब भारत ‘इंडिया-फर्स्ट’ से ‘इंडिया-फॉर-द-वर्ल्ड’ की ओर“
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भारत अब डिजिटल शासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “डिजिटल इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह जन आंदोलन बन चुका है।
आज ऐतिहासिक दिन: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और LinkedIn पर पोस्ट करते हुए कहा, “दस साल पहले शुरू हुआ डिजिटल इंडिया अभियान अब देश को तकनीकी रूप से सशक्त समाज में बदल रहा है। यह अभियान आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत कर रहा है और भारत को दुनिया के लिए एक विश्वसनीय नवाचार भागीदार बना रहा है।”
तकनीक ने किया सबको सशक्त
पीएम मोदी ने कहा कि जहां पहले तकनीक को केवल धनी वर्ग का औजार माना जाता था, वहीं भारत ने इसे गरीबों, वंचितों और ग्रामीण समाज के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बनाया। उन्होंने कहा, “जब इरादा सही हो और दृष्टिकोण समावेशी हो, तो इनोवेशन सबसे कमजोर वर्ग को भी ताकत देता है।”
डिजिटल आधार ने खोले नए रास्ते
प्रधानमंत्री ने बताया कि डिजिटल इंडिया की नींव पर बने इंडिया स्टैक जैसे प्लेटफॉर्म्स ने यूपीआई को सफल बनाया, जो अब हर साल 100 बिलियन से अधिक लेनदेन संभालता है।
- डीबीटी (DBT) के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाए गए।
- इससे 3.48 लाख करोड़ रुपये की लीकेज रोकी गई।
- स्वामित्व योजना के तहत 2.4 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए गए और 6.47 लाख गांवों का मानचित्रण हुआ।
इंटरनेट और 5G की क्रांति
2014 में जहां केवल 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं आज यह आंकड़ा 97 करोड़ को पार कर चुका है।
- भारत में अब तक 4.81 लाख 5G बेस स्टेशन लगाए जा चुके हैं।
- हाई-स्पीड इंटरनेट गलवान, सियाचिन और लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच चुका है।
स्टार्टअप और एआई में भारत की बड़ी छलांग
भारत अब 1.8 लाख से अधिक स्टार्टअप्स के साथ दुनिया के टॉप-3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि 1.2 बिलियन डॉलर के इंडिया एआई मिशन के जरिए भारत अब 34,000 GPU तक वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमत (1 डॉलर/GPU-घंटा से भी कम) में पहुंच सुनिश्चित कर रहा है।
वैश्विक स्तर पर पहचान बनाता भारत
भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) जैसे आधार, कोविन, डिजिलॉकर, फास्टैग और पीएम-वाणी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जा रहे हैं।
- कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 220 करोड़ टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी हुए।
- डिजिलॉकर में 775 करोड़ दस्तावेज 54 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा सुरक्षित रखे जा रहे हैं।
ओएनडीसी और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) देश में डिजिटल वाणिज्य को नया आयाम दे रहा है।
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस अब आम नागरिकों को सरकारी संस्थानों को सामान और सेवाएं बेचने का अवसर दे रहा है।
