“केंद्र सरकार ने 11,169 करोड़ की लागत से रेलवे की चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी“
केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारतीय रेलवे की चार महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो देश के छह राज्यों—महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड—के 13 जिलों को कवर करेंगी। इन परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क में लगभग 574 किलोमीटर की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर इनकी लागत 11,169 करोड़ रुपये आंकी गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।
चार प्रमुख रेल परियोजनाएं इस प्रकार हैं:
- इटारसी – नागपुर चौथी रेल लाइन
- अलुअबारी रोड – न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन
- छत्रपति संभाजीनगर – परभणी रेल डबलिंग
- डांगापोसी – जरौली तीसरी और चौथी लाइन
चारों दिशाओं को जोड़ेगा नया नेटवर्क
इटारसी-नागपुर परियोजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिल्ली-चेन्नई और मुंबई-हावड़ा जैसे उच्च घनत्व वाले रेल गलियारों को जोड़ती है, जिससे चारों दिशाओं का संपर्क और बेहतर होगा।
2,309 गांवों तक बढ़ेगा संपर्क, 43 लाख लोगों को लाभ
इन मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं से करीब 2,309 गांवों को सीधा रेल संपर्क मिलेगा और 43 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा। इससे कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम जैसी वस्तुओं की आवाजाही भी सुगम हो सकेगी।
मालवाहक क्षमता में भी वृद्धि
परियोजनाओं के पूरा होने पर रेलवे की सालाना 95.91 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी, जो देश के औद्योगिक और कृषि विकास को भी गति देगी।
इन निर्णयों से रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और माल परिवहन दक्षता में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
