“बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों की पहचान अभियान पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार”
सुप्रीम कोर्ट में बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों की हिरासत और निर्वासन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने उनकी राष्ट्रीयता की पहचान के लिए राज्यों द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि यह प्रक्रिया मनमानी है और प्रवासी श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस अभियान को रोकने का कोई औचित्य नहीं है और संबंधित राज्य सरकारें कानूनी दायरे में रहकर अपनी कार्रवाई जारी रख सकती हैं।
