“हिमाचल को आपदा राहत के लिए केंद्र से 2006 करोड़ रुपये की सहायता, शाह की अध्यक्षता में मंजूरी”
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में हिमाचल प्रदेश को 2023 में आई प्राकृतिक आपदाओं—बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं—के बाद रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से ₹2006.40 करोड़ की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी गई है।
यह सहायता राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से प्रदान की जा रही है। स्वीकृत राशि में से ₹1504.80 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।
गृह मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के तहत राज्य में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के कार्य किए जाएंगे। इससे राज्य को मानसून काल के दौरान हुई व्यापक क्षति से उबरने में सहायता मिलेगी।
इससे पूर्व केंद्र ने 12 दिसंबर 2023 को ही हिमाचल प्रदेश को NDRF से ₹633.73 करोड़ की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की थी।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने:
- उत्तराखंड को जोशीमठ आपदा के बाद ₹1658.17 करोड़
- सिक्किम को 2023 की GLOF (ग्लेशियर झील फटने) घटना के बाद ₹555.27 करोड़
- और अन्य राज्यों को विभिन्न आपदाओं जैसे शहरी बाढ़, भूस्खलन, जंगल की आग, बिजली गिरना और सूखा जैसी घटनाओं के लिए कुल ₹7253.51 करोड़ की शमन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने:
- 28 राज्यों को ₹20,264.40 करोड़ SDRF के तहत
- 19 राज्यों को ₹5160.76 करोड़ NDRF के तहत
- 19 राज्यों को ₹4984.25 करोड़ SDMF (राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष) से
- और 8 राज्यों को ₹719.72 करोड़ NDMF (राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष) से सहायता दी है।
इस निर्णय से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार आपदा से प्रभावित राज्यों के पुनर्वास एवं संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है।
