“जुलाई 2025 से बदलेंगे कई वित्तीय नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर”
जुलाई 2025 से देश में कई अहम वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जो आम लोगों की जेब और लेन-देन पर सीधा असर डालेंगे। ये बदलाव यूपीआई चार्जबैक, पैन कार्ड आवेदन, तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग और जीएसटी रिटर्न से जुड़े हैं।
यूपीआई चार्जबैक नियमों में बदलाव:
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई चार्जबैक सिस्टम को सरल बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। 15 जुलाई 2025 से NPCI अब इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर किसी बैंक को कोई चार्जबैक रिक्वेस्ट सही लगती है, तो वह उसे सीधे प्रोसेस कर सकेगा। अभी तक यह NPCI से ‘व्हाइटलिस्टिंग’ के बाद ही संभव था।
यूपीआई चार्जबैक एक विवाद समाधान प्रक्रिया है, जिसमें ग्राहक असफल लेनदेन या सेवा/उत्पाद न मिलने की स्थिति में धन वापसी की मांग कर सकता है।
पैन कार्ड के लिए आधार जरूरी:
1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड होना अनिवार्य होगा। इससे पहले पैन के लिए कोई भी वैध दस्तावेज या जन्म प्रमाणपत्र इस्तेमाल किया जा सकता था।
तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग में बदलाव:
आईआरसीटीसी ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए तत्काल टिकट बुक कराने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा।
जीएसटी नियमों में सख्ती:
जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने ऐलान किया है कि जुलाई 2025 से मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म GSTR-3B को एडिट नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, करदाता अब तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद कोई भी लंबित रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
