“भारत की ऊर्जा और औद्योगिक सुरक्षा के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का ऐतिहासिक कदम”
दुनिया स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ रही है, ऐसे में महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण वैश्विक रणनीति का नया केंद्र बन गया है। इसी दिशा में भारत ने जनवरी 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (एनसीएमएम) की शुरुआत की। यह मिशन 2024-25 से 2030-31 तक सात वर्षों के लिए संचालित होगा, जिसमें 16,300 करोड़ रुपये का प्रस्तावित व्यय और सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य हितधारकों से 18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश शामिल है। यह योजना सिर्फ खनिज उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का एक रणनीतिक प्रयास है।
एनसीएमएम के मुख्य उद्देश्य
- 2030 तक 1,000 पेटेंट हासिल करना
- खनिज अन्वेषण, निष्कर्षण, प्रसंस्करण, रीसाइक्लिंग और अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना
- महत्वपूर्ण खनिजों की रीसाइक्लिंग क्षमता बढ़ाने के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना लागू करना
- आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता कम करना
- पारंपरिक खानों से अलग स्रोतों जैसे फ्लाई ऐश, ओवरबर्डन और खदान के टेलिंग्स से खनिज पुनर्प्राप्त करना
महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?
ये वे खनिज हैं जो आर्थिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा, हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, परिवहन और दूरसंचार के लिए अनिवार्य हैं। भारत ने 2023 में 30 ऐसे खनिजों की सूची जारी की, जिनमें शामिल हैं:
लिथियम, निकल, कोबाल्ट, सिलिकॉन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, गैलियम, इंडियम, ग्रेफाइट, रेनियम, फास्फोरस, आरईई, कैडमियम आदि।
इनकी आपूर्ति श्रृंखला सीमित है, इसलिए इनकी सुरक्षित उपलब्धता भारत की रणनीतिक आवश्यकता है।
भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए इन खनिजों की भूमिका
सौर ऊर्जा: फोटोवोल्टिक सेल में सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम और गैलियम का उपयोग। भारत की 64 गीगावॉट सौर क्षमता इन पर निर्भर है।
पवन ऊर्जा: पवन टर्बाइन नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम आधारित मैग्नेट से संचालित होते हैं। 2030 तक 140 गीगावॉट क्षमता का लक्ष्य।
इलेक्ट्रिक वाहन: लिथियम, कोबाल्ट और निकल बैटरियों के लिए आवश्यक हैं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 30% ईवी उपयोग।
ऊर्जा भंडारण: लिथियम-आयन प्रणाली अतिरिक्त बिजली का भंडारण कर मांग के समय ऊर्जा उपलब्ध कराती है।
खाद्य प्रसंस्करण और कृषि: शीत भंडारण और मूल्य संवर्धन में निवेश को बढ़ावा।
एनसीएमएम का कानूनी और नीतिगत ढाँचा
खनिज और खदान (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन कर केंद्र सरकार को 30 में से 24 खनिजों की नीलामी का विशेष अधिकार दिया गया है। एनसीएमएम घरेलू और वैश्विक आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने, अनुसंधान, प्रसंस्करण, रीसाइक्लिंग और मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है।
रीसाइक्लिंग और सेकेंडरी स्रोतों पर ज़ोर
- ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना के तहत ई-कचरा, लिथियम बैटरी स्क्रैप और पुराने वाहनों के पुर्जों से खनिज पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा।
- लक्ष्य: 270 किलो टन वार्षिक रीसाइक्लिंग क्षमता, 40 किलो टन क्रिटिकल मिनरल उत्पादन, ₹8,000 करोड़ का निवेश, 70,000 नौकरियाँ।
- ₹100 करोड़ की पायलट परियोजनाएँ अपरंपरागत स्रोतों से खनिज पुनः प्राप्त करने पर केंद्रित।
आत्मनिर्भरता की दिशा में स्पष्ट लक्ष्य
भारत 1,000 से अधिक परियोजनाओं के माध्यम से नए खनिज भंडार खोजेगा। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को विदेशों में हिस्सेदारी सुरक्षित कर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही,
- उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं,
- खनिज प्रसंस्करण पार्क विकसित किए जा रहे हैं,
- पेटेंट और अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है,
- रणनीतिक रिजर्व बनाए जा रहे हैं।
नवाचार को गति देने वाले पेटेंट
मई 2025 में 21 और जून में 41 पेटेंट दाखिल किए गए। इनमें इटर्बियम-मिश्रित नैनोपार्टिकल्स, निकल वैनेडेट फिल्म्स, टंगस्टन-पॉलिमर कंपोजिट, टैंटलम आधारित इलेक्ट्रोलाइट्स जैसी तकनीकें शामिल हैं। ये पेटेंट ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की उपयोगिता को बढ़ा रहे हैं।
उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना
आईआईटी बांबे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी धनबाद, आईआईटी रूड़की, सीएसआईआर-आईएमएमटी, सीएसआईआर-एनएमएल और एनएफटीडीसी जैसे संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में चुना गया है। ये केंद्र भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को सशक्त करेंगे।
