“उत्तर प्रदेश: आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में नया कदम”
उत्तर प्रदेश पिछले साढ़े सात वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में न केवल कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रसर रहा है, बल्कि आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। सीएम योगी द्वारा प्रदेश को ‘वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी’ बनाने का लक्ष्य इस दिशा में एक सशक्त उदाहरण है। इसी क्रम में योगी सरकार ने प्रदेश में आठवीं आर्थिक गणना 2025-26 के जरिए प्रत्येक वर्ग तक विकास की रोशनी पहुंचाने का निर्णय लिया है। इस गणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विभिन्न योजनाएं बनाई जाएंगी, जिनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा।
आठवीं आर्थिक गणना की योजना तैयार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आठवीं आर्थिक गणना 2025-26 की विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार इस आर्थिक गणना को केवल डाटा संग्रहण के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि इसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है।
डिजिटल माध्यम से होगी गणना
सीएम योगी के निर्देशानुसार यह गणना डिजिटल माध्यमों से की जाएगी, जिससे सटीक आंकड़े जुटाए जा सकें। इसके लिए एक वेब-बेस्ड मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया जा रहा है, जो वास्तविक समय में डेटा सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करेगा। इससे प्रदेश में उद्यमों, स्वरोजगार से जुड़े व्यक्तियों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों की स्थिति का सटीक आंकलन किया जा सकेगा।
गणनाकारों और पर्यवेक्षकों की तैनाती
इस गणना के लिए लगभग 17,000 गणनाकारों और 6,000 पर्यवेक्षकों को तैनात किया जाएगा। सरकार स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर इस अभियान का हिस्सा बनाएगी, जिससे उन्हें रोजगार और कौशल विकास का अवसर मिलेगा।
महिला गणनाकारों की नियुक्ति
सरकार ने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला गणनाकारों की नियुक्ति का भी फैसला लिया है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और प्रदेश में डिजिटल प्लेटफार्म पर कार्य करने का अवसर प्राप्त करेंगी। आर्थिक गणना से छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को भी आर्थिक पहचान मिलेगी।
नीति निर्माण में सहायक होगी गणना
सरकार गणना से प्राप्त डेटा के आधार पर नीतियों का निर्माण करेगी, जिससे छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता, नए बाजारों तक पहुंच, व्यापार प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग मिलेगा। यह गणना पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
मल्टी-लेयर मॉनिटरिंग सिस्टम
सरकार गणना के लिए मल्टी-लेयर मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें जिलाधिकारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी और आईटी विशेषज्ञों की टीम शामिल होगी। आईटी विशेषज्ञ डेटा की गुणवत्ता और सत्यता सुनिश्चित करेंगे, जिससे ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप और एमएसएमई को सशक्त किया जाएगा, जिससे स्थानीय उत्पादन को बल मिलेगा और हर नागरिक को लाभ मिल सकेगा।
