Aarti Sharma सेब का विपणन हिमाचल प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान समय में बागवानों की सेब की फसल को समय पर मंडियों तक पहुंचाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि सेब प्रदेश की अर्थव्यवस्था और हजारों परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। इसलिए, सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने और विपणन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।
मंडी मध्यस्थता योजना से मिलेगा लाभ
रोहित ठाकुर ने बताया कि सेब का विपणन सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने “मंडी मध्यस्थता योजना” के तहत उप तहसील टिक्कर के 16 केंद्रों पर सेब खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा, इन केंद्रों के माध्यम से बागवानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और उन्हें बाजार तक पहुंचने में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे किसानों का समय और परिवहन खर्च भी कम होगा।
रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची सेब की पेटियां
उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष अब तक 1 करोड़ 60 लाख से अधिक सेब की पेटियां विभिन्न मंडियों तक पहुंच चुकी हैं। वहीं, यह कुल सीजन का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले और किसी भी बागवान को आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े।
किसानों को मिलेगा हरसंभव सहयोग
सेब का विपणन बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार परिवहन,
खरीद व्यवस्था और विपणन नेटवर्क को मजबूत कर रही है।
हालांकि, मौसम और परिवहन जैसी चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त खरीद केंद्र और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
बागवानी क्षेत्र को मिलेगी नई मजबूती
विशेषज्ञों का मानना है कि सेब का विपणन मजबूत होने से
हिमाचल प्रदेश के बागवानों की आय में वृद्धि होगी और राज्य की
बागवानी अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
कुल मिलाकर, सरकार की यह पहल किसानों को राहत देने,
कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और सेब उत्पादकों को बेहतर बाजार
उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
