भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता आज से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते से भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। इस समझौते के लागू होने से भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। वहीं, कई उत्पादों पर शुल्क में राहत मिलने से भारतीय वस्त्र, इंजीनियरिंग, फार्मा, कृषि, रत्न एवं आभूषण और आईटी सेवा क्षेत्र को भी लाभ मिल सकता है। इसके अलावा, निवेश और तकनीकी सहयोग को भी नई गति मिलने की संभावना है।

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विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता केवल व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा। बल्कि यह रोजगार सृजन, विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार और एमएसएमई उद्योगों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरी ओर, ब्रिटेन की कंपनियों को भारत के बड़े उपभोक्ता बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि यह समझौता भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति का अहम हिस्सा है। यदि निर्धारित लक्ष्य पूरे होते हैं, तो आने वाले वर्षों में भारत के निर्यात, विदेशी निवेश और आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सकती है।