Aarti Sharma भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इस योजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पादित कृषि और डेयरी उत्पादों की खरीद स्थानीय किसानों और सहकारी समितियों से की जाएगी। इस पहल का मकसद सीमावर्ती गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, लोगों की आय में वृद्धि करना और ग्रामीणों को अपने गांवों में ही बेहतर आजीविका उपलब्ध कराना है।
ITBP ने इस पहल के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में इस मॉडल को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अन्य सीमावर्ती राज्यों में भी लागू करने की योजना है। इससे स्थानीय किसानों, पशुपालकों और छोटे उत्पादकों को अपनी उपज के लिए स्थायी बाजार मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
वाइब्रेंट विलेज योजना को मिलेगा बल
यह पहल केंद्र सरकार की ‘वाइब्रेंट विलेज योजना’ को भी मजबूती देगी। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन को रोकना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है।
स्थानीय उत्पादों की होगी खरीद
समझौते के तहत ITBP की विभिन्न इकाइयों के लिए आवश्यक फल,
सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, मांस, मछली और अन्य खाद्य
सामग्री स्थानीय किसानों और सहकारी समितियों से खरीदी जाएगी।
इससे एक ओर ITBP को ताजा और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर सीमावर्ती गांवों के लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए गांवों में सहकारी समितियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल केवल पलायन रोकने तक सीमित नहीं रहेगी,
बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई दिशा देगी।
स्थानीय रोजगार बढ़ने से गांवों में आबादी बनी रहेगी,
सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास तेज होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को
भी अप्रत्यक्ष रूप से मजबूती मिलेगी।
यह पहल आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण
विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
