केंद्रीय मदद हिमाचल को लेकर भाजपा सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस राशि का पारदर्शी और प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि प्रभावित लोगों को समय पर राहत और पुनर्वास का लाभ मिल सके।

आपदा राहत के लिए केंद्र ने दिया बड़ा सहयोग

सुरेश कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार ने विभिन्न मदों के तहत अब तक 5,125 करोड़ रुपये राज्य को जारी किए हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मशाला से 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की थी, जिससे कुल सहायता 6,625 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक समर्थित शोध परियोजना के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है। इस प्रकार कुल केंद्रीय मदद हिमाचल के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है।

पारदर्शिता के साथ खर्च करने की अपील

वहीं, सुरेश कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार को इस राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ करना चाहिए। उनका कहना था कि राहत कार्यों, पुनर्निर्माण परियोजनाओं और प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार भविष्य में भी हिमाचल को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

विकास परियोजनाओं का भी किया उल्लेख

कश्यप ने प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और

बीआरओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया।

इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों से राहत सामग्री और

आर्थिक सहायता भी हिमाचल भेजी गई है। उनका कहना है कि इन सभी प्रयासों का उद्देश्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों को जल्द सामान्य स्थिति में लाना है।

राहत कार्यों में समन्वय जरूरी

केंद्रीय मदद हिमाचल का लाभ तभी मिलेगा जब राहत राशि का

उपयोग समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

कुल मिलाकर, सुरेश कश्यप ने राज्य सरकार से अपील की कि केंद्र द्वारा

उपलब्ध कराए गए संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया

जाए ताकि आपदा प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत मिल सके।