Aarti Sharma भारत में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
ऐसे में डिजिटल पेमेंट साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए फिनटेक कंपनी
रेजरपे ने गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ साझेदारी की है।
हालांकि, इस पहल का उद्देश्य केवल साइबर अपराधों पर रोक लगाना ही नहीं,
बल्कि व्यवसायों और आम उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान से जुड़े खतरों के प्रति जागरूक करना भी है।
डिजिटल पेमेंट साइबर सुरक्षा क्यों है जरूरी?
डिजिटल पेमेंट साइबर सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसके साथ ही, ऑनलाइन लेनदेन बढ़ने के कारण साइबर ठगी, फिशिंग, फर्जी यूपीआई लिंक और डिजिटल फ्रॉड के मामलों में भी तेजी आई है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार, हर दिन हजारों साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इसलिए डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाना समय की मांग है।
रेजरपे और गृह मंत्रालय की साझेदारी
इस बीच, रेजरपे और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) मिलकर साइबर सुरक्षा से जुड़े जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसके अलावा, व्यापारियों, स्टार्टअप्स और ग्राहकों को सुरक्षित डिजिटल भुगतान के तरीके, साइबर जोखिमों की पहचान और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस पहल से डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने में मदद मिलेगी।
आम लोगों को क्या होगा फायदा?
इस साझेदारी के तहत लोगों को सुरक्षित यूपीआई भुगतान, ओटीपी सुरक्षा,
फर्जी कॉल और संदिग्ध लिंक से बचने के बारे में जागरूक किया जाएगा।
वहीं, कंपनियों को भी अपने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की सुरक्षा मजबूत
करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
निष्कर्ष
अंत में, डिजिटल पेमेंट साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की यह पहल भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसलिए, यदि नागरिक सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के नियमों का पालन करें और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें, तो डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में कमी लाई जा सकती है। यह साझेदारी सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकती है।
